प्रदेश में कोयला संकट ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अघोषित कटौती बनी समस्या

 

रात की कटौती न हो 17 रुपये प्रति यूनिट की दर से एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदी जा रही

इस संकट के कारण ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अघोषित कटौती बढ़ती जा रही है। कोशिश की जा रही है रात को विद्युत संयंत्रों को इस क्षमता पर चलाया जाए जिससे की रात की कटौती न हो। इसलिए 17 रुपये की दर से दो करोड़ छह लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई। प्रदेश की तापीय परियोजनाओं पारीछा, अनपरा, ओबरा व हरदुआगंज में आधे से एक दिन का कोयला ही शेष बचा है। नियामक आयोग की मुहर लगते ही मिलेगी 400 मेगावाट

प्रदेश में कोयला संकट बना हुआ है। इसके चलते सरकारी बिजली घरों से प्रतिदिन 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। सरकार की कवायद है कि भले ही दिन में सप्लाई प्रभावित रहे, लेकिन रात को इसे सुचारु रखा जा सके। इसके लिए लगातार 17 रुपये प्रति यूनिट की दर से एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदी जा रही है।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सोमवार को नियामक आयोग की मुहर लगते ही 400 मेगावाट हाइड्रो पावर बिजली प्रदेश को मिलनी शुरू हो जाएगी। बिडिंग शर्तों के तहत प्रदेश ने हाइड्रो पावर की इस बिजली का लगभग 5.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष के लिए अनुबंध किया था। लेकिन शर्तों में कुछ बदलाव के चलते उस पर आयोग की मुहर लगनी बाकी थी। पूरी संभावना है कि जल्द ही इसे हरी झंडी मिल जाएगी।