उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ गरीबों को सन् 2022 तक आवास देने का वादा कर रही है तो वहीं ब्लाक हुजूरपुर के ग्राम पंचायत नकहरा अब्बोपुर के ग्राम प्रधान व सिक्रेटरी द्वारा सक्षम एवं अपात्र लोगों को आवास देने का वादा कर लिया है, ग्रामीणों के अनेकों शिकायत के बाद भी बहराइच सम्बंधित प्रशासन पूरी तरह मौन है, आवास निर्माण नहीं हो रहा गरीबों को नहीं मिल रहा है जिसके मकान पहले से बना है उसी ब्यक्ति को आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया जा रहा है, आवास के दिये गये धनराशि से मकानों को बढ़ा चढ़ा कर बनाया जा रहा है, जब मीडियाकर्मियों के पूछ ताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया है कि,
कुछ गरीब लोगों का प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कर लिस्ट में नाम शामिल किया गया था। लेकिन ग्राम प्रधान व सिक्रेटरी ने करीब 81 लोगों के नाम लिस्ट से काटकर चुनावी रंजिश का जख्म पूरा किया जा रहा है, और अपने सगे-संबंधियों को अवैध तरीके से आवास आवंटन किया जा रहा है उपरोक्त 81 नामों को काटने के बाद जानकारी होने पर आवास लाभार्थी ने जिला अधिकारी/जिला मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्यमंत्री से शिकायतीपत्र भेज कर गुहार लगाई है कि पात्र/अपात्र लोगों के आवास आवंटन में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने की मांग की है, ऐसे विकास विरोधी अधिकारियों तथा प्रधान पर क्या सरकार विधिक कार्यवाही करेंगी की नहीं, क्या ऐसे राजनीति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा या नहीं, जो आवास विहीन है उसे मालूम है की आंधी तूफान और बारिश के समय किस प्रकार संकटों का सामना करना पड़ता है वहीं जानता है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद में इन पर कोई कार्यवाही होती है कि नहीं, पात्र आवास लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा या नहीं,
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